दलाई लामा के उत्तराधिकार पर संसद में सवाल उठा. तृणमूल सांसद ऋतब्रत बनर्जी ने विदेश मंत्रालय से पूछा कि क्या भारत सरकार दलाई लामा के इस अधिकार को मान्यता देती है कि वे खुद अपने उत्तराधिकारी तय करें? और क्या चीन की तरफ से इस पर कोई सख्त बयान आया है? इस पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जो जवाब दिया, वह काफी कुछ साफ कर गया. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत सरकार किसी भी धर्म या आस्था से जुड़े विश्वास और प्रथाओं पर कोई आधिकारिक पोजीशन नहीं लेती. सरकार का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन दलाई लामा के उत्तराधिकार को अपना हक मानता है और बार-बार भारत को सचेत करता रहता है. सरकार ने ये भी कहा कि हमने चीन को यही बात समझा दी है.विदेश राज्य मंत्री ने लिखित जवाब में कहा, ‘भारत सरकार आस्था और धर्म से जुड़े मामलों में कोई पोजीशन नहीं लेती. सरकार ने 14वें दलाई लामा का 2 जुलाई 2025 को जारी बयान नोट किया है. लेकिन यह विषय धार्मिक मान्यताओं का है, राजनीति का नहीं. भारत सभी धर्मों की आजादी का समर्थक रहा है और आगे भी रहेगा. यही बात चीन को भी बता दी गई है.’
